सिमरा । सेनाले निर्माण गरी रहेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको ५२ अर्बको ठेक्कामा अनियमितता भएको चर्चा चलेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ ।
फेज वानमा २७ अर्बको ठेक्का प्रिक्वालिफिकेसनमा अयोग्य ठहरिएको निर्माण कम्पनीलाई नै प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट गरिएको आरोप सेनामाथी लागेको छ ।
फेज टुमा २५ अर्बको ठेक्कामा आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि २२ कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिएकोमा एउटा मात्रै कम्पनी छानिएको आरोप सेनामाथी छ ।
लेखा समितिले २६ फागुनमा सेनालाई सात दिनभित्र ठेक्कासँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनेको भएपनि सेनाले कुनै जवाफ दिएको छैन ।
