निजगढ । नेपाली काग्रेस बाराको सदस्यताको विवाद टुङगिने भएको छ । सदस्यता विवादका कारण रोकिएको वडा अधिबेशन सदस्यता विवाद अन्त्यसगै अब सुचारु हुने जनाईएको छ ।
नेपाली काग्रेस केन्द्रिय समिति र सदस्यता विवाद छानविन समितिले सदस्यता विवाद टुङगाएपनि बारा क्षेत्र नंं १ का क्षेत्रिय सभापति बिजयशंकर यादबले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलास बिरगन्जमा १३ महाधिबेशनमा सहभागी भएका १६६ जना बाराका सकृय सदस्यले पनि १४औ महाधिबेशनमा सहभागि हुन पाउनु पर्ने माग गर्दै निवेदन हालेकाले सदस्यता विवाद रहदै आएको थियो ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलास बिरगन्जले आज आईतबार न्यायधिसहरु बिर बहादुर डागी र महेश प्रसाद पुडासैनीको सम्युक्त ईजलासमा परेको पेशीको सुनुवाई गर्दै निवेदकको माग अनुसार अल्पकालिन अन्तिरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय गरेको हो ।
निबेदकले माग गरे अनुसार छानविन समितिले गरेको निर्णय बदरका लागि माग नभएको र बाराको मात्रै १६६ कायम गर्न माग भएको र निवेदकको बिषयबस्तु नेपाली काग्रेस पार्टीभित्रको महाधिबेशनको निर्वाचनमा सहभागिताको बिषय देखिन आएबाट अहिलेनै यस अदालतबाट अल्पकालिन अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिन नपर्ने निर्णय गरेको हो । यस अघि उच्च अदालतले १३ भदौ २०७८ मा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सदस्यता विवाद बारे पुर्व सभापति लालबाबु सिह, पुर्व सभासद रामअयोध्या यादब, सचिब मनोज भट्ट, निजगढ नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरेश खनाल, महागढीमाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख उपेन्द्र यादब, युवा नेता राजेश रौनियार लगायत नेता कार्यकर्ता एकलौटी बिधि विधान विपरित बनाईएको सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै केन्द्रिय कार्यालयमा ४५ दिन धर्नामा बसेका थिए ।
त्यसैगरी पार्टी सभापति, जयचन्द्र चौरसिया, संगठन विभाग प्रमुख शम्भु बुढाथोकी, नगर प्रमुख तथा १ नं. क्षेत्रिय सभापति बिजयशंकर यादब विधिविधान पुराएर बितरण गरेको नयाँ सदस्य समेत १४औ महाधिबेशनमा सहभागि हुन पाउनु पर्ने भन्दै झण्डै २० दिन केन्द्रिय कार्यालयमा धर्नामा बसेका थिए । अदालतको यो निर्णयसगै अब बिवादित स्थानमा पुरानै सकृय सदस्यताबाट महाधिबेशन हुने भएको हो ।
