सुरज गौतम
२०७७।६।११ गते
निजगढ । बाराको निजगढमा निर्माणका लागि समयदेखि चर्चामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल बारे अन्योलता बढ्दै गएको छ । निजगढ बिमानस्थल निर्माणका लागि छनौटमा परेको जुरिच ईन्टरनेशनल कम्पनीले सर्वोच्चको लगायत विविध कारण देखाउँदै निर्माणमा अनिच्छा देखाएपछि बढेको अन्यौलता सरकारले अर्को कुनै निर्णय नगरेसम्म कायम रहने देखिएको छ ।
सरकार आफैले निर्माण गर्ने वा अर्को कम्पनी मार्फत काम गर्ने भन्ने बिषय सरकारले निर्णय नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने निश्चते छ । सरकारको राष्ट्रिय गौरवको योजना समेत रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको प्राविधिक र अन्य समस्याका कारण रोकिएको अल्झन हटाउने दायित्व सरकारकै भएकोले सरकारले यति लामो समय भइसक्दा छिनोफानो गर्न नसक्नु ठिलाई गर्नु नेपाली काग्रसका नेता समेत रहेका संबिधान सभाका सभासद शोभाकर पराजुली बताउनु हुन्छ ।
२७ बर्षदेखि चर्चामा रहदै आएको यस विमानस्थल जे कारणले अड्किएपनि फुकाउने काम सरकारकै भएको त्यसमा पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा भएको अडचन समयमै सम्बोधन सरकारले गर्नुपर्छ नेता पराजुलीले बताउनु भयो मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै २०७६ साउनमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले सार्वजनिक मञ्चमा ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मंसिरभित्रै शिलान्यास हुन्छ भनेका भए पनि आयोजना निर्माणबारे अझै सरकार अन्योलमा हुनु दुःख लाग्दो बिषय भएको पराजुली बताउनु हुन्छ । विमानस्थल जिम्मा लिने कम्पनी र निर्माणको मोडालिटीको टुंगो लगाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उहाको तर्क छ ।
यता काठमाण्डौ एक कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणको विकल्प नभएको बताएका छन् । मन्त्री भट्टराईले नेपाल रिपव्लिक मिडियाको साप्ताहिक कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले मात्रै भार धान्न नसक्ने भएको हुदा काठमाण्डौबाट नजिकको दुरीमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माण अनिवार्य भएको बताएका हुन् । मन्त्री भट्टराई यो आयोजना आफ्नो कार्यकालमा जसरी पनि कार्यान्वयनमा लैजाने र निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै आएपनि निर्माणका लागि आवश्यक बातावरण सरकारले बनाउन सकेको छैन । वातावरणसम्बन्धी विषय अदालतमा पुगेर अड्किएपछि सबै विषय रोकिएको अवस्थामा छ । यद्यपि निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल क्षेत्रमा कटान हुने काठको यकिन बिवरण संकलनका लागि बनमा टाँचा लगाउने काम भईरहेको छ । निजगढ विमानस्थलमा बाह्य लगानी जुट्न नसके सरकार स्वयंले लगानी गरी आयोजनालाई गति दिनुपर्ने निजगढ नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरेश कुमार खनालले बताउनु भयो ।
दशकौं देखि चर्चामा रहेको र सबै दृष्टिकोणले उत्तम देखिए पनि निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न नसकेको यस अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल बन्ने क्षेत्रमा पर्ने रुखहरुको गणना भइरहेको छ । सरकारले विमानस्थल निर्माणस्थलमा भइरहेको रुख गणनाको काम मंसिरसम्म सक्ने गरी लक्ष्य तोकेको छ । सो क्षेत्रका करिब ६० हजार रुख गणना भइसकेको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विवाद पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पछि अदालतमा पुगेर विचाराधीन छ । संसारकै ठूला विमानस्थलमध्ये एक बन्ने प्रस्तावित यो आयोजनाभित्र ऐलानी जग्गामा बसेका १५ समय घरधुरी वस्ती व्यवस्थापन तथा स्थानान्तरण कसरी गर्ने बाकी छ ।
विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न नेपाल वन निगम लिमिटेडमार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको भए पनि मन्त्री परिषदले निर्णय नगरेका कारण काम शुरु हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा छैठौं योजना आव २०३६/०३७० ले नै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको योजना समेटेको भए पनि २०५२/०५३ मा प्रारम्भिक सम्भाब्यता अध्ययन सम्पन्न गरी उत्कृष्ट दश स्थान मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट निजगढ छनौट भएको थियो । २०६७/०६८ मा कोरियाली कम्पनीमार्फत विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन सम्पन्न भए पनि हरेक वर्ष यो आयोजना बजेटमा रकम छुट्टयाउँदै आएको भए पनि काम हुन नसक्दा रकम फ्रिज हुँदै आएको छ । त्यसो त सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समेटे पनि सरकारकै कारण योजना सञ्चालन तथा निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
