सिमरा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले २ बर्ष देखि कोरोना महामारीमा परेका जनतामाथि करको बृदी गरेपछि चौतर्फि बिरोध भएको छ । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०७८ मार्फत वृद्धि गरेको सम्पत्ति करलाई खारेज गर्न चौतर्फी दबाब परेको हो ।
उद्योगी ब्यबसायी र सर्वदलिय र सर्वपक्षिय सहमति विनानै कर बृदी गरेको उपमहानगरका वडाअध्यक्षहरुलेनै आरोप लगाउदै विरोध गरेका छन् ।
उनीहरुले बृदी गरिएको जनबिरोधी कर बृदी फिर्ता हुनु पर्ने जनाउदै वडाअध्यक्ष , कार्यपालिका सदस्यहरुले सामुहिकरुपमा उपमेयर श्री सरस्वती चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले कोरोना कालमा उपमहानगरपालिकाबाट सम्पति तथा भुमी करमा १००० गुणाले वृद्धि भएको बताएका छन् ।
जनप्रतिनिधिबाट करबृदी नभएको बताउदै कोरोना महामारीमा कर बढाउनु राज्य आंतक भएको बताउदै करबृदी नगर्ने बताएकोमा एकाएक करबृदी हुनु दुखद भएको वडा नं. १ का अध्यक्ष हिरा बहादुर गुरुङले बताए । समेत बताएका छन् । सम्पुर्ण कर र सटर भाडा वृद्धि समेतलाई खारेज गर्न पहल गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
उपमहानगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस र लो. स. पा. नेपालका वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले ज्ञापनपत्र दिएका हुन ।
२४ घण्टाभित्र बृदी गरिएको कर फिर्ता नलिए बिरोधका कार्यक्रम गर्ने ज्ञापनपत्रमा जनाईएको छ ।
ज्ञापन पत्र दिनेहरुमा १ का वडाअध्यक्ष हिरा बहादुर गुरुङ, ७ का वडाअध्यक्ष रामबाबु प्रसाद कलबार, ८ का वडाअध्यक्षरामबाबु पटेल, १० का वडाअध्यक्ष सरोज पटेल , १२ का वडाअध्यक्ष लालबाबु चौधरी, १७ का वडाअध्यक्ष नबराज खड्का, २० का वडाअध्यक्ष रसुल मिया अन्सारी रहेका छन् । त्यसैगरी, कार्यपालिका सदस्यहरु दुर्गा रिजाल, ज्ञानी पासवान, शक्ती गुप्ता, मोहरम मंसुर, तरुन सहनी र राजेश यादब रहेका छन् ।
कर बृदीको यसअघि नगर उद्योग बाणिज्य संघ जीतपुरले पनि ज्ञापन पत्र दिदै कर बृदीको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । अध्यक्ष संजय साहले ज्ञापनपत्र दिदै कर बृदी फिर्ताको माग गरेका हुन ।
