सुरज गौतम ।
काठमाण्डौ । मधेस प्रदेशका सार्वजनिक निकायहरूका अधिकांश कार्यालयहरूले सूचना अधिकारी नतोकेको बताईएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले सो कुरा बताएको हो ।
सार्वजनिक सुचना माग भएरपनि स्थानीय तह लगायतका कार्यालयहरुले सुचना नदिएपछि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ७५३ वटा पुनरावेदनका उजुरीहरू राष्ट्रिय सूचना आयोगमा परेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुगमनका क्रममा प्रदेश १ र मधेस प्रदेशमाका अधिकांश कार्यालयहरूले सूचना अधिकारी नतोकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सूचनाको हकको कानूनी व्यवस्थाको पालना तथा कार्यान्वयनमा प्रदेशका, स्थानीय तहका तथा जिल्लामा रहेका सार्वजनिक कार्यालयहरु उदासिन रहेको आयोगले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले कानून पालना गर्न गराउन थप सक्रियता देखाउन पर्ने आवश्यकता रहेको आयोगले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङले संवैधानिक रुपमा व्यवस्था भएको महत्वपूर्ण मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आयोग लागि परेको बताए ।
