स्थानीय तहको चुनाव आगामी जेठ ४ गते एकैचरणमा हुने निश्चित, आयोग र प्रधानमन्त्रीबिच सहमति

तराइ संचार
तराइ संचार 846 - पाठक संख्या
3 मिनेट पढ्न लाग्ने समय

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको चुनाव आगामी जेठ ४ गते एकैचरणमा चुनाव गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् ।

योसगै अब स्थानीय तहको चुनाव आगामी जेठ ४ गते एकैचरणमा हुने भएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया नेतृत्वको टोलीबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा जेठ ४ गते एकैचरणमा चुनाव गर्ने सहमति जुटेको हो ।

 

प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमा संशोधन नगरी जेठ ४ मै स्थानीय निर्वाचन गर्न सहज हुने सहमतिपछि आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए ।  निर्वाचन आयोगले जेठ ५ अगाडि नै चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने सल्लाह दिएको थियो ।

 

छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले जेठ ४ गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने आयोगले पनि त्यही मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने परामर्श दिएको थियो ।

 

निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीसमक्ष एकै चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले लिखित प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

आयोगको एकै चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने  ९ कारण

– एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन सजिलो हुने आयोगको तर्क छ ।

– मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरुपता हुने, निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्च कम हुने, निर्वाचन अनुगमन र पर्यवेक्षण सहज हुने कारणले स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्नुपर्ने आयोगले भनेको छ ।

– अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि उपयुक्त वातावरण तयार हुने, आचारसंहिताको अवधि कम हुने हुँदा अन्य काम प्रभावित नहुने र एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँको निर्वाचन प्रभावित नपार्ने भएकाले एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने आयोगको तर्क छ ।

आयोगले यसअघि एकै चरणमा भए वैशाख १४ र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ गते सकिँदैछ ।

 

त्यसअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने काुननी बाध्यता बमोजिम निर्वाचनको मिति तय गरिएको हो ।

 

 ‘स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुन बमोजिम आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च  माग

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारसँग ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताएका हुन् ।

०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन गर्दा ८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको आयोगले जनाएको छ ।

 

२०७४ को निर्वाचनपछि करिब २० लाख मतदाता थपिएका छन् । अब सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि  गर्नुपर्ने भएबा कारण खर्च बढ्न गएको आयोगले भनेको छ ।

मतदानको स्वच्छता र निष्पक्षता तथा मतदान केन्द्रमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न मतदान केन्द्र तथा मतगणना स्थलहरुमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने भएकाले खर्त वृद्धि हुने आयोगले जनाएको छ ।

शेयर
प्रतिक्रिया
Skip to content