सिमरा । पुरानो कर उठाउन नसकेको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले हजार प्रतिशतले वृद्धि करको बिरोध गर्ने क्रम बढदै गएको छ । नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जीतपुरसिमरा नगरउद्योग वाणिज्य संघले यसअघि बिरोध गर्दै आएकोमा मंगलबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्रले पनि बिज्ञप्ती मार्फत बिरोध गरेको छ । यो सगै अब जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा नगरप्रमुख र उपप्रमुखको दल नेकपा एमालेको मात्र समर्थन रहेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ती मार्फत बढेको कर लागु नर्गन माग गर्दै विरोध जनाएका हुन् । उपमहानगरले आर्थिक ऐन २०७८ मार्फत सम्पति करमा एकहजार प्रतिशतले वृद्धि गर्ने कार्य जनविरोधी भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले मंगलवार विज्ञप्ती मार्फत गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
नगरकमिटि अध्यक्ष प्रेम बराल र सचिव बलरामप्रसाद चिमोरिया अजुर्न द्घारा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा सरोकारवालाहरु सँग छलफल तथा पर्याप्त अध्ययन नै नगरी कर वृद्घि गर्दा मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गलाई ठुलो आर्थिक भार थपिएको जनाईएको छ । उपमहानगरले गरेको कर वृद्घि तत्काल पुनरावलोकन गर्न यस नगरकमिटि जोडदार माग गर्दछ साथै अगामी दिनमा सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्न जोडदार माग गर्दछ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
एमाले बाहेक सबैको विरोध र वडाअध्यक्षहरुनै आन्दोलनमा उत्रने अबस्था आएर चौतर्फी विरोध भएपछि उपमहानगरले केही दिनदेखि सम्पति कर लिन रोकेको भएपनि आकस्मिक मुल्याकंन गर्नुपर्नेको हकमा के गर्ने निर्णय नहुदा करबृदीकै आधारमा सेवाग्राहीसगै रकम उठाउदै आएको बताईएको छ ।
पुरानो कर उठाउने तर्फ मौन
नदिजन्य पदार्थको तेस्रो किस्ताको करिव ६ करोड ५० लाख राजस्व उपमहानगरले बिगत २ वर्षदेखि उठाउन सकेको छैन् । त्यस्तै २ वर्षदेखि उपहानगरको जीतपुर, सिमरा, डुमरवाना, नितनपुर लगायत ठाँउमा रहेका करिव २ सय ५० सय ओटा सार्वजनिक सटरको लाखौ रुपयाँ भाडा रकम उठाउन नसकेको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले पुरानो कर उठाउने तर्फ मौन रहदै आएको छ । कवाडी करको पुरानो राजस्व समेत उठाउन सकेको छैन ।
झुक्काएर प्रतिशतमा ह्रवातै बढाएको छ यो गलत हो –सुमनकुमार भट्टराई
ठुला ठेकदारसँग जोडिएका राजस्व उठाउन नसक्ने तर नगरवासीलाई ढाड सेक्ने गरी गरिएको कर वृद्घि गलत भएको नेपाली काग्रेस क्षेत्र नं. ४ क क्षेत्रिय सभापति एवम सिमरा कलेजका पुर्व प्रमुख सुमनकुमार भट्टराई बताउछन् । उनले यस अघि ‘उपमहानगरले एकमुष्ठ रकममा खुलाएर लिर्दै आएको करलाई अहिले झुक्काएर प्रतिशतमा ह्रवातै बढाएको छ यो गलत हो ।
करबृदी जनस्तरमा ब्यापक छलफल र सर्बपक्षिय भेलाबाट सबैलाई बुझाएर गर्नुपर्ने भएपनि भट्टराईले भने ‘प्रतिशतमा कर बढाएपछि सामान्य नागरिकले बुझदैनन्, हिसाव निकाल्न जान्दैनन्, विरोध गदैनन् भनेर झुक्काएर बढाईएको हो’ ।
नागरिक समाजका अगुवा समेत रहेका भट्टराईले करको दर बढे अनुसार उपमहानगरभित्र शिक्षा, स्वाथ्य, रोजगारी, कृषि, पुर्वाधार बिकास, फोहर व्यवस्थापनमा नगरवासीले अनुभुती गर्ने गरी कुनै काम हुन सकेको छैन उल्टै भष्ट्रचार र बेतिथि मौलाएको बताए ।
चौतर्फी रुपमा विरोध शुरु भएपछि ४ महिनादेखि मौन बस्दै आएका वडाध्यक्षहरु पछिल्लो समय हजार प्रतिशतले कर बढेको विषयमा आफुहरु अनविज्ञ रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।
बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरुलाई उपस्थितीमा मात्रै हस्ताक्षर गराउने र छलफलमा पेश भएका प्रस्तावहरु बाहेक एजेण्डा थप गरेर नगरप्रमुख र उपप्रमुखले आफु खुशी निर्णय गर्ने अन्तमा निर्णय पुस्तिका नै लुकाईने गरेको कार्यपालिका सदस्य रामबाबु प्रसाद कलवारले बताए ।
यस अघि नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ जना नगरसभा सदस्यहरुले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर वृद्घि भएको कर घटाएर गत वर्ष सरह ल्याउन माग गरेको हुन् । नगरउद्योग वाणिज्य संघले पनि लागु नगर्न माग गर्दै विरोध जनाएको थियो । सम्पति कर बिशेष त घर र जग्गाको मुल्याकंनको आधारमा लाग्ने गर्दछ ।
के कति बढयो त कर
उपमहानगरले गतवर्ष ५० लाख सम्म सम्पति हुनेलाई प्रतिलाख १५ रुपयाँको दरले वार्षिक ६ सय मात्रै कर लिदै आएकोमा अब प्रतिशतका दरले ६ हजार पुर्याईएको छ ।
५१ लाखदेखि १ करोडसम्म सम्पति हुनेको हकमा एक हजार वाट बढाएर १० हजार पुर्याईएको छ ।
उपमहानगरले १ देखि २ करोडसम्म सम्पति मुल्याकंन हुनेको हकमा वार्षिक २५ सय वाट बढाएर २५ हजार पुर्याएको छ ।
२ देखि ५ करोडसम्म सम्पति हुनेको हकमा बिगतमा प्रतिलाख ३० रुपयाँका दरले ९ हजार लिदै आएकोमा अब प्रतिशतले ९० हजार पुर्याएको छ ।
सम्पति कर घरजग्गा धितो राखेर बैंकि¨ कारोवार गर्नुपर्ने, अशंमुद्दामा वा अध्ययन अनुसन्धानका लागि बिदेश जानुपरेको अवस्थामा बढाएर गरिने सम्पति मुल्याकंनका आधारमा नगरपालिका राजस्व बुझाउनु पर्ने भएपछि करले सबैभन्दा धेरै मर्का पर्नेछ ।
