बारामा रहेको बालुवा तथा क्रसर उद्योग ९९ प्रतिशत अबैधानिक, १५ बर्ष अघिदेखिका बालुवा तथा क्रसर उद्योग नविकरण विनानै सञ्चालनमा

गुरुप्रसाद गौतम
गुरुप्रसाद गौतम 1.2k - पाठक संख्या
8 मिनेट पढ्न लाग्ने समय

निजगढ । बारामा रहेको बालुवा तथा क्रसर उद्योग ९९ प्रतिशत अबैधानिक रहेको भएपनि खुलेआम सञ्चालनमा रहेको पाईएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाराका अनुसार कार्यालयमा दर्ता रहेका बाराका २८ बालुवा तथा क्रसर उद्योग मध्ये एक मात्र बैधानिक रहेको र बाँकी २७ नविरण समेत नभई अबैध रहेको छ ।


अबैध क्रसर उद्योग बिरुद्ध अन्यत्र घरेलु कार्यालयले पटक पटक ताकेता गरी बर्तमान ब्यबस्था अनुसार नविकरण गर्न अन्यथा कानुन बिपरित रहेकाहरुलाई बन्द गर्न बन्द पत्राचार र कानुनी कार्वाही गर्दै आएपनि बारामा पत्राचार समेत नभएको घरेलु कार्यालय बाराका प्रमुख अरविन्द यादबले स्वीकार गरे ।

पुराना बालुवा तथा क्रसर उद्योग एकातर्फ नविकरण भएका छैनन् । धेरै रहेका छन्  यो क्षेत्र भित्रै अधिकाश बालुवा तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसैले २०७५ सालमै सरकारले यस्ता बालुवा तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेपनि क्रसर उद्योगीले आन्दोलन गरेपछि उद्योगमा रहेको स्टक सक्न छ महिना समय दिएपनि निरन्तर संञ्चालनमा रहेका छन । क्रसर उद्योगीले अहिलेसम्म बिगत ५ बर्ष अघिदेखिको स्टक यती बाँकी भन्दै अझै सञ्चालन गर्न पाउनुमा राज्य सञ्चालनमा रहेका सरोकारवालाहरुकै मिलोमतो रहेको प्रष्ट हुने स्थानीयले बताए ।

यस्ता मापदण्ड विपरीतको क्रसर हटाउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकार र प्रशासन कसैले पनि चासो नदिदा एकातर्फ सरकारे जारी गरेको मापदण्ड नपुगेर र अर्को १५ बर्ष अघिदेखिका बालुवा तथा क्रसर उद्योग नविकरण विनानै सञ्चालनमा छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनसँगको मिलोमतोमा यस्ता मापदण्ड विपरित र नविकरण समेत नभएका बालुवा तथा क्रसर उद्योग एक दशकदेखि सञ्चालन हुदै आएपनि बन्द गर्न कसैले पहल गरेको छैन ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्र बारे गुनासो बढेपनि बालुवा तथा क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समितिमानै कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत बारामा के कति बालुवा तथा क्रसर उद्योग रहेका छन तथ्याङक रहेको छैन । बालुवा तथा क्रसर उद्योगको बारेमा गुनासो बढेपछि बल्ल जिल्ला समन्वय समिति बाराले सबै पालिकाहरुसग बालुवा तथा क्रसर उद्योगका बारेमा विवरण संकलनका लागि पत्राचार गरेको छ ।

सरकारले तोकेको सर्त र मापदण्ड पालना नगर्ने यस्ता उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले तयारी थालेको भएपनि मिलोमतोमा विगत दश बर्ष भन्दा बढी समय देखि संचालन हुदै आएको छ । सर्त र मापदण्ड उल्लंघन गर्न गर्दै बिनादर्ता तथा नविकरण समेत नगरी उद्योग चलाएर प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन हुदै आएको भएपनि एकले अर्कालाई दोष दिदै बालुवा तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

पुर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिनादर्ता सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्नेरगराउने निर्णय गरेको थियो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योगको संख्या, मापदण्ड पालना गरेरनगरेको तथा दर्ता भएरनभएको यकिन विवरण सात दिनभित्र पठाउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।

नियम, कानुन र निर्देशिका बन्ने र यसको कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले नदी, खोला, चुरे तथा वनमा अवैध क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । २०७४ बाट स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि मापदण्डविपरीत अवैध उत्खनन अझ बढेर गएको छ ।

यस्ता अबैध बालुवा तथा क्रसर उद्योगले वन र नदीनालाको सौन्दर्य नै सखाप पारेर दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको भएपनि दर्ता र कार्वाही समेत गर्न सक्ने अधिकार पाएका स्थानीय तहहरुले बालुवा तथा क्रसर उद्योगहरुलाई कार्वाही गर्न सकेको छैन । ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, गुन्डा तथा शक्ति केन्द्रसँग निकट रहेका व्यक्तिको मिलेमतोमा सर्त, मापदण्ड र बिना दर्ता अवैध उत्खनन तथा दोहन बढ्दो छ ।

के छ ऐन कानुनमा बालुवा तथा क्रसर उद्योग दर्ता गर्न

क्रसर र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न भूगर्भ विभागबाट स्वीकृति लिई स्थानीय तहबाट दर्ता गराई सञ्चालन गर्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा कम्तीमा २० रोपनी जग्गा हुनुपर्छ । उद्योग सञ्चालन अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई अनिवार्य गरिएको छ ।

चुरे क्षेत्रमा त यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्नै पाइँदैन । मापदण्ड–२०७७ अनुसार घनाबस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर, राजमार्गको ५ सय मिटर दूरीभित्रको नदी, सडकरपुल र झोलुंगे पुलको १ किमि तल र ५ सय मिटरमाथि उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

अर्को तर्फ क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड अनुसार खोलाको किनारभन्दा ५ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइन भन्दा सय मिटर, राजमार्गबाट ५ सय मिटर र शिक्षण संस्था, सुरक्षा निकाय लगायतका क्षेत्रबाट २ किलोमिटर बाहिर मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ । यता केही समयदेखि क्रसर उद्योग दर्ता गर्न ऐन कानुन बाधक बनेपछि बालुवा प्रशोधनका नाममा दर्ता भएको उद्योगले ढुंगा, गिट्टी र रोडाका सबै काम गर्न थालेका छन् । यिनीहरुले बालुवा उद्योगका नाममा क्रसर उद्योग चलाइएका छन ।

नवीकरणबिनै पनि धेरै उद्योगले काम जारी राखेका छन् । नयाँ क्रसर दर्ता नहुने र भएकाको पनि नवीकरण रोकिएपछि बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता गरी क्रसर चलाइने गरिएको हो ।

यस्ता उद्योगलाई बन्द सम्म गर्ने अधिकार छ – सभापति नवलकिसोर सिंह

बुझने क्रममै बर्षै बितेको घरेलु कार्यालय मात्र हैन कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत अनुगमन र कार्वाहीको अधिकार पाएको जिल्ला समन्वय समिति बाराले के कती क्रसर छन भन्ने तथ्याङ समेत नभएकोले भर्खरै तथ्याङक संकलनको काम गर्न शुरु गरेको छ । स्थानीय पालिकाहरुलाई के कति सरकार बालुवा तथा क्रसर उद्योग चालु छन सो को जानकारी पठाउन पत्राचार गरेको छ ।  जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नवलकिसोर सिंहका अनुसार दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका, नविकरण नभएका र सरकारले तोकेको मापदण्ड बाहिर रहेका उद्योगलाई कार्वाही र बन्दसम् मगर्ने अधिकार रहेको बताउनु भएको छ । उनले स्थानीय तहको सिफारिसमा काम अघि बढाईएको समेत बताएका छन् ।

यस्ता उद्योगलाई बन्द सम्म गर्ने अधिकार भएपनि जिल्ला समन्वय समिति समेत मौन बस्दै आएको आरोप छ । समितिको कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत बारामा कति यस्ता उद्योग छन तथ्याङक समेत राख्न नसकेको समितिले मिलोमतोमा कार्वाही गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप बारे सभापति सिहले आफुहरु अनुगमन गर्ने र स्थानीय तह दर्ता गर्ने भएकोले स्थानीय तहले अनुगमन र कार्वाही नगरेका कारण आफुहरुले कार्वाह ीगर्न नसकेको बताउनु भयो । मिलोमतोमा बालुवा तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुदै आएको र धेरैले महिनावारी उठाउदै आएको आरोप स्थानीयले लगाएका भएपनि कार्वा गर्नुको साटो स्थानीय तहको क्षेत्र भन्दै बन्द समेत गर्ने अधिकार पाएको जिल्ला समन्वय समिति मौन बस्दै आएको छ ।

क्रसर उद्योग खुलेआम सञ्चालनले तिनै तहको सरकार आखा चिम्लेर बसेको आरोप

खोलाको दोहन रोक्ने र अवैध उत्खननलाई कानुनी रूपमै बन्देज लगाउनु पर्ने भएपनि दर्तानै नभएका बालुवा तथा क्रसर उद्योग खुलेआम सञ्चालनले तिनै तहको सरकार आखा चिम्लेर बसेको छ । पुस २९ गते जनकपुरमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले गरेको सगरमाथा संवाद शृंखलामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले चुरे दोहन र खोलाको अनियन्त्रित उत्खननमा तीनै तहका सरकार उदासीन रहेको स्विकार गरेपनि नियन्त्रण तर्फ सकृय भुमिका देखाउन सकेका छैनन ।

मंसिर पहिलो साता जनकपुरमै भएको एक कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले चुरेमा राज्य संरक्षित टिपर र एक्स्काभेटर ‘डन’को दबदबा रहेको आरोप लगाए । ‘चुरिया दोहनमा सबै पार्टीका नेतारकार्यकर्ताको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका थिए । उनले तलदेखि माथिसम्मको सेटिङमा चुरेमा दोहन भईरहेको बताएका थिए ।

समन्वय समिति र स्थानीय तहले गरेका निर्णय कार्वान्वयन गर्न आफुहरु तयार – प्रजिअ कटुवाल

बालुवा तथा क्रसर उद्योग दर्ता विनानै सञ्चालन, नविकरण नभएका र सरकाले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरेपनि स्थानीय तह बन्द गराउन नतातेसम्म प्रशासन एक्लैले केही गर्न नसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर कटुवालले बताउनु भयो । आफुहरु अनुगमन समितिको सदस्य भएकोले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहले गरेका निर्णय कार्वान्वयन गर्न आफुहरु सबै सहयोग रहने कटुवालले बताए ।

शेयर
प्रतिक्रिया
Skip to content