काठमाडौं । विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न गठित सरकारी समितिले सवारी चार्जिङ गरेको मूल्य विद्युत् महसुलको आधारमा तोक्ने गरी सिफारिस गरेको एक बर्ष अघिनै प्रतिवेदन दिएको र अहिले निर्माणको काम अघि बढन थालेको बताईएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनद्वारा गत फागुन १३ गते गठित समितिले विद्युत् महसुलको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने सुझाव सिफारिस गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले चार्जिङ शुल्क विद्युत् महसुलसहित १५ देखि २० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सिफारिस गरेको हो । विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ गर्दा विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने विद्युत् महसुलमा १५ देखि २० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरी चार्जिङ शुल्क तोक्न समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार चार्जिङ सेवा उपलब्ध गराउने संगठन वा व्यक्तिले चार्जिङ स्टेसनको किसिम अनुसार शुल्क लिनुपर्ने छ । जसअनुसार ‘एसी स्लो चार्जिङ’बाट चार्ज गर्दा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल र थप १५ प्रतिशत रकम सेवा शुल्क लिने गरी शुल्क निर्धारण गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
‘एसी तथा डिसी हाइ स्पीड चार्जिङ’ गरेबापत विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल र थप २० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरी मापदण्ड तोक्न सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको आधारमा ‘सवारीसाधन चार्जिङ कार्यविधि’ बनाएर चार्जिङ शुल्क लगायतका मापदण्ड नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोक्ने छ ।
बुधवार मन्त्री पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमा विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङका लागि बनाइने चार्जिङ स्टेसनको गुणस्तर र मापदण्ड पनि प्राधिकरणले निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्धारित मापदण्ड अनुसार नै चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दा प्राधिकरणले तोकेअनुसार सुरक्षा मापदण्ड पनि अपनाउनुपर्ने र त्यसको दायित्व सम्बन्धित सेवा प्रदायकको हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै सेवा प्रदायकले चार्जिङ स्टेसन बनाइसकेपछि विद्युत् प्राधिकरणले जाँच गर्नुपर्ने र सन्तोषजनक पाइएमा प्रमाणपत्र दिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार चार्जिङ स्टेसनको अनुमगन तथा नियमन विद्युत् प्राधिकरणबाट गरिने छ । चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा, बाटो लगायतका आवश्यक सबै पूर्वाधारको व्यवस्था चार्जिङ स्टेसन सञ्चालक आफैंले गर्नुपर्ने छ ।
अध्ययनका लागि बनेको अर्याल संयोकत्वको समितिमा मन्त्रालयकै सहसचिव तोयनाथ अधिकारी, मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजु महर्जन, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सन्दीपकुमार देव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने सदस्य थिए ।
