निजगढ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवम पुर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले सर्वोच्च अदालतबाट निजगढ दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल रोक्न आएको आदेश निजी स्वार्थबाट आएको देश द्रोही कदम भएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
सबिधानमा देशको आम्दानीमा हिनामिना गर्ने, देशको भविष्यमा खेलवाड गर्ने, देशको विकासमा बाधा आउने काम गर्ने सबै देश द्रोही भनेकाले यो आदेश दिनेहरु पनि देशद्रोही भएको आरोप लगाउनु भयो । यस्तो अदालतको आदेश मान्न नसकिने उनले बताए ।
अदालतले कानुन र सबिधान समेत मिचेर कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्र भित्र हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
निजगढ उद्योग बाणिज्य संघको आयोजनामा निजगढमा भएको बृहत भेलालाई सम्बोधन गर्दै पुर्वमन्त्री पौडेले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नेपालमा बनेकै छैन, बन्छ भने निजगढमै बन्छ , बन्दैन हामी हवाई यातायातमा उजुरी हाल्छौ ।
यो विकास बिरोधी र अदालतको हस्तक्षेप बिरुद्ध निजगढले आन्दोलनको अगुवाई गरेको छ , यो एकदमै सही छ उनले बताए ।
सानो आन्दोलनबाटै ठुलो आन्दोलन हुने भएकोले आगामी केही दिनमै सरकार र अदालतलाई घुडा टेकाउने गरी आन्दोलनको बिकल्प नभएको उनले बताए ।
कसैले मागेर वा शक्ती केन्द्र मार्फत आएको यो योजना नभएको बताउदै अन्त कतै अन्तराष्ट्रिय स्तरको काठमाण्डौ नजिकको विमानस्थल बन्न नसक्ने भएका कारण निजगढ छनौट भएको उनले बताए । देशमै अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको एउटा पनि विमानस्थल नरहेको उनले बताए ।
भारतले द्रुतमार्ग र यो विमानस्थल बनाउन अबरोध गर्दै आएको बताउदै उनले नेपालको विकास रोक्न र आफनो देशको गुलाम बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।
आईकाओले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हुन पाँचवटा शर्त पुरा हुनु पर्ने नियम बनाएको छ । कम्तीमा चार किलोमिटर रनवे हुनुपर्छ । अहिले यो बढेर ६ किलो भएको छ । दुई रन वे अनिवार्य हुनुपर्नेछ । सुन्य भिजिविलिटी भएको हुनु पर्छ । सिमा भन्दा २८ किलो पर हुनुपर्ने ब्यबस्था छ । यी सबैको अन्टराष्ट्रिय आईकाओको प्रतिनिधिले समेत देशको १० ठाउ हेरेर निजगढ मात्र एक विकल्प भएको प्रतिवेदन दिएकोले निजगढ विमानस्थल आएको उनले बताए ।
यो मापदण्ड नपुगेको कारण काडमाण्डौ बिमानस्थल अहिलेपनि कालो सुचीमा रहेको सबै मापदण्ड पुरा गर्न सकेको छैन । यस्तो योजना नबनाउनु भनेको नेपालमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउ र विदेशीकै गुलाम बनाउदै विकास हुन नदिनु मात्र रहेको हो उनले बताए । विमानस्थल आसपासका मानिस होस वा प्रदेशकै मानिस उजुरी गर्न नगएको बताउदै यो सबै राष्ट्रघाती कदम भएको हुनले बताए ।
कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रिय सदस्य अच्युत मैनाली, पुर्व नगरप्रमुख सुरेश कुमार खनाल, राखेपका पुर्व सदस्य सचिब युवराज लामा, पुर्व उपप्रमुख लिला लामिछाने खनाल, एमाले नेता एक बहादुर श्रेष्ठ, कोल्हवी सरोकार समितिका ढुण्डीराज उप्रेती , राप्रपाका पुर्व केन्द्रिय सदस्य बिनोद भारती , होटल ब्यबसायी मोहन शर्मा नेपाली काग्रेसका नेता शम्भु बहादुर बुढाथोकी, पत्रकार महासंघ बाराका अध्यक्ष रेशम तिवारी , एमाले नगर अध्यक्ष तिलक घलान, नेपाली काग्रेसका नगरसभापति नवराज तिमल्सिना, माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष सन्तोष दङगाल, राप्रपाका नगर अध्यक्ष खड्ग उप्रेती, नेकपा समाजवादीका नगर अध्यक्ष भिमसेन सापकोटा, समाजवादीका मोजहर मन्सुर, उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष निर्मल भण्डारी लगायतले अदालतको आदेशको बिरोध गर्दै शसक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
