बारा । नेपाल तेक्वान्दो संघ जिल्ला कार्यसमिति बारा र मधेश प्रदेश तेक्वान्दो संघको आयोजनामा संघ बिघटनको बिरोधमा आज शुक्रबार बाराको जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा तालाबन्दी भएको छ । तालाबन्दीका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा ज्ञापनपत्र बुझाएर तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र खेलकुद मन्त्रालयले अबैधानिक तवरले नेपाल तेक्वान्दो संघ बिघटन गरेपछि खेलकर्मी तालाबन्दी र ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलित भएका हुन । परिषदको एक पछि अर्को गलत कार्यका कारण खेलक्षेत्र विवादित बन्दै आएको तेक्वान्दो संघ बाराका अध्यक्ष चित्र बहादुर लामाले बताउनु भयो । अध्यक्ष लामा , प्रदेश महासचिब राजकुमार लामा, केन्द्रिय सदस्य गुरुप्रसाद गौतम, जिल्ला उपाध्यक्ष संञ्जय साह, कोषाध्यक्ष अनु बस्नेत लगायत खेलकर्मी खेलाडीहरुको तालाबन्दी कार्यक्रममा उपस्थिती रहेको थियो ।
देशमा प्रजातन्त्र आउनु भन्दा अघिदेखि स्थापना भएर दर्ता भई नियम अनुसार खेलकुद गतिबिधि गर्दै आएको नेपाल तेक्वान्दो संघ बिघटन गर्ने खेलकुद परिषद र खेलकुद मन्त्रालयको गलत निर्णयले खेलकुदमा भई रहेको राजनैतिक हस्तक्षेपका बिरुद्ध आफुहरु आन्दोलित हुनु परेको प्रदेश महासचिब लामाले बताए ।
राजनैतिक दुनो सोझयाउने कार्यले नेपालमा कुनै पनि खेल र खेल संघको भबिष्य नभएको बताउदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र खेलकुद मन्त्रालयले आफैले गरेको गल्ती सच्याउन तीन दशक अघि स्थापना भएको नेपाल तेक्वान्दो संघ बिघटन गर्ने निर्णय गलत भएकोले तत्काल सच्चाउन केन्द्रिय सदस्य गौतमले माग गरे ।
ज्ञापन पत्र खेलकुद बिकास समितिका कार्यालय प्रमुख प्रदिप शर्मा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद आचायएलाई दिईएको हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बिघटनको निर्णय नसच्चाआए आगामी दिनमा शसत्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने जिल्ला अध्यक्ष लामाले बताए ।
महासंघ गठन गर्न कम्तिीमा पनि चार संघ हुनुपर्ने खेलकुद ऐनमा ब्यबस्था भएपनि परिषदले आफै राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघ दर्ता गरी एकै प्रकृतीको दुई संघ दर्ता गरेको हो । एकै प्रकृतिको दुई संघ नहुने निती विपरित दर्ता गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अनि कार्वाहीको भागिदार नेपाल तेक्वान्दो संघलाई कुनै हालतमा क्षम्य नहुने लामाले बताए ।
राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघको आफै अध्यक्ष रहेका तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष समेत रहेका शिव कोईराला आफै विवाद समाधान निरुपण समितिको संयोजक बस्ने अनि आफनै अनुकुल निर्णय गर्ने काम सरासर गलत रहेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
