मिलोमतोमा बकैया नदीमा उत्खनन, अनुगमन गर्ने निकाय मौन, नदीमा ठेकदारको राज

बारा । बाराको कोल्हवी नगरपालिकाले लगाएको नदीजन्य पदार्थको ठेकदारले बकैया नदीमा जथाभावी दोहन गरेको भएपनि प्रहरी प्रशासन मौन बसेको छ । अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी, प्रशासन, वन र स्थानीय निकाय मौन बसेपछि खोलामा जथाभावी दोहन बढेको छ ।

अनुगमन नहुदा ठेकेदार कम्पनीले कानून विपरित नदीमा आधा दर्जन बढी जेसिबि मेसिन प्रयोग गरी तोकिएको भन्दा पाँच गुण बढी नदीमा खाडल बनाएर दोहन गरेको हो । प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणमा नदीमा मेसिन प्रयोग गर्न बन्देज गरेपनि प्राकितिक प्रकोपको नाममा बस्तीनै नभएको स्थानमा मिलोमतोमा जेसिबि प्रयोग गर्न ठेकदारलाईनै अनुमति दिएपछि ठेकदारले आधा दर्जन जेसिबि प्रयोग गरी दोहन गरेको हो ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार चुरे क्षेत्र र चुरेको संरक्षित क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सङ्कलन कार्य खाल्डा खुल्डी नपारी कामदारहरूबाट घरेलु उपकरणहरूको प्रयोग गरेर गर्न पाईने ब्यबस्था गरेको छ ।

  नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार दैनिक ३०० घनमिटर २८ टिपर भन्दा बढी उत्खनन, सङ्कलन गर्न नपाईने भएपनि नदीमा एक पटक लोड गर्न ९५ वटासम्म टिपर रहेका छन । २८ टिपर उठाउन पाउने ठेकदारले दैनिक हजारौ टिपर सामाग्री उठाएपनि बर्षभरीमा जिल्ला समन्वयले अहिलेसम्म एक पटक मात्र अनुगमन गरेको छ । त्यसो त प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैले प्राकृतिक प्रकोपको नाममा नदीमा मेसिन हाल्न अनुमति दिएर अनुगमन नगरेपछि खोलामा ठेकदारको राज भएको छ ।

स्थानी खड्ग प्रसाद उप्रेतीले प्राकृतिक प्रकोपको नाममा मिलोमतोमा नदीको दोहन भएको बताए । उनले तीन फिट खन्न अनुमति दिएको प्रशासनले १५ फिट खन्दा आँखा चिम्लेर बसेको बताउदै स्थानीय निकाय, प्रहरी, प्रशासन र राजनैतिक दलहरु समेतको मिलोमतो रहेको आरोप लगाए । यसले प्राकृतिक प्रकोप र चुरे नै समस्यामा पर्न सक्ने उनले बताए ।

एका तर्फ खोलामा उत्खनन भएको छ भने अर्को तर्फ ठेकदारले सरकारी वन क्षेत्रमा घाटगद्धी गरिरहे पनि डिभिजन वन कार्यालय समेत मौन रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालय, बारा मातहतको निजगढस्थित बकैया पुल दक्षिण–पश्चिमतर्फ र तामागढी सबडिभिजन वन कार्यालय, निजगढ पूर्वतर्फ बकैया खोलानजीकैको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा वनको इजाजतविना गैर कानूनीरूपमा वन क्षेत्रलाई घाटगद्धी गरेको हो ।

वन क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ थुपार्न वा घाटगद्घी गर्न डिभिजन वन कार्यालय, बाराले अनुमति नदिएको, विना अनुमति वन क्षेत्रमा थुपारिएका नदीजन्य पदार्थ हटाउन तत्कालै पत्राचार गर्ने डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रवक्ता एवं सहायक वन अधिकृत जवाहरलालप्रसाद कुर्मीले बताएपनि रोकिएको छैन ।

निजगढ, कोल्हवी नपा, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वा अन्य कुनै स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न, गराउन सहमति नदिएको डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ ।

बाराको कोल्हवी नगरपालिकाको खोलाबाट ठेकेदार कम्पनीले नदीजन्य पदार्थमा राजस्व छली गरेको छ । ठेकदारलाई दुई ठाँउमा बसेर अनलाईन बिल काट्ने ब्यबस्था मिलाएपनि जङलनै जङल अनलाईन बिल नकाटी लैजाने गरेका छन । बिल नकाटी लैजादै गरेको अबस्थामा कोल्हवी नगरपालिकाले यस वर्ष लगाएको बकैया खोलाको नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्दा राजस्व छली गरिएका छ वटा टिपरलाई इलाका प्रहरी कार्यालय, निजगढले केही दिन अघि नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनलाईन रसिद नकाटी हिडेको सो टिपरलाई जिल्ला समन्वय समिति बाराले रु एक लाख ८० हजार जरिवाना गरेर छाडेको भएपनि अहिलेपनि नियमितरुपमा राजस्व नतिरी लैजाने गरेको स्थानीयले बताएका छन ।

ठेकदारले शर्त भन्दा बाहिर गएर उत्खनन गरेको स्वीकार गर्दै कोल्हवी नगरपालिकाका नगरप्रमुख राम प्रसाद चौधरीले हामीले पटक पटक अनुगमन गरेका बताउदै प्रहरी प्रशासनको अनुगमन नहुदा समस्या परेको बताए । जम्मा बर्षमा एक पटक अनुगमन भएको छ । अनुगमनमा कमी भएको कारण रोक्न नसकीएको बताउनु भएको छ ।

गत फागुन १६ गते जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति, बाराका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार साह, जिल्ला अनुगमन समितिका सहसंयोजक एवं बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराका प्रमुख होविन्द्र बोगटीलगायत सहभागी अनुगमन गरेपछि फेरी अर्को अनुगमन हुन सकेको छैन ।

नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बापत करोडौं रकम असुल्ने तर वातावरण सन्तुलनका लागि बेवास्ता गर्दा ठेकेदार कम्पनीले दादागिरी शैलीमा उत्खनन र टिपर वन क्षेत्रमा गुडाउँदै आइरहेको छ ।

कोल्हवी नगरपालिकाले आह्वान गरेको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्तीलाई कोल्हवी बाराका प्रसाईं निर्माण सेवा प्रा.ली, रियन्स निर्माण सेवा प्रा.ली., सिदार्थ निर्माण सेवा प्रा.ली., राम दुलारी कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. जेभी कोल्हवी बाराले चार करोड एक रुपैयाँमा ठेक्का सकार गरेको हो । सो नगरपालिकाले ५७ लाख ११ हजार ८३५।५२ घनफिट नदीजन्य पदार्थको न्यूनतम ठेक्का सकार रकम तीन करोड ९९ लाख ८२ हजार ८४८ रुपैयाँ ६९ पैसा तोकेको थियो । ठेकदार र नगरपालिकाको मिलोमतोमा केबल चार करोड एक रुपैयामा ठेक्का लगाईएको हो  ।

कोल्हवी नगरपालिकाका तत्कालीन  नगरप्रमुख प्रमुख भरत बहादुर भण्डारीको कार्यकाल आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि लगाएको खोला ठेक्का, बजार ठेक्का, पटके सवारीकर ठेक्काबापतको करीब रु नौ करोड बक्यौता रकम अझैसम्म ठेकेदारहरूले नगरपालिकालाई बुझाएका छैनन । ठेक्का रकम नबुझाएपनि सोही ठेकदार मार्फत नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको छ । नगरपालिका समेतको मिलोमतोमा ठेक्का लगाईएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन । हैन भने बिगतको बाँकी भएकै ठेकदार समुहलाई किन पुन ठेक्का लगाईयो प्रश्न चिन्ह बनेको छ । सो बारे नगरप्रमुख राम प्रसाद चौधरीले मानिस एकै भएपनि फर्म अर्को भएकोले ठेक्का लगाएको बताएका छन ।

गत बिगतको बाँकी राखेर फेरी अर्को नामबाट पुरानै समुहले ठेक्का सकार गरी दोहन भएपनि नगरपालिकाको निरिहताले मिलोमतो देखिएको खड्ग उप्रेतिको भनाई छ । नगरपालिकाले पटक–पटक सम्बन्धित ठेकेदारहरूलाई रकम बुझाउन ताकेता र पत्राचार गरेको भनेपनि बक्यौता रकम नतिर्नेलाई कालोसुचीमा राख्ने पक्राउ गर्न नसक्नुले मिलोमतोमा खोलाको दोहन हुदै आएको उप्रेतीले बताए ।

नदीजन्य पदार्थ दहत्तर–बहत्तर उत्खनन, सङ्कलन र ढुवानीको ठेक्का लिएका कोल्हवीका ठेकेदारहरूले खोला उत्खनन अवधि सकिने समयावधि नजिकिंदै गर्दा अन्तिम किस्ता बापतको  रकम नगद बुझाउनु पर्नेमा चेक दिएर टारेपछि यसबर्षको रकम पनि नगरपालिकामा आउनेमा स्थानीयले आशंका गरेका छन । हैन भने नगद लिने शर्तमा किन नगरले चेक लियो स्थानीयले प्रश्न गरेका छन ।

नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर–बहत्तर) उत्खनन, सङ्कलन र ढुवानीको ठेक्का लिएको कोल्हवीका ठेकेदारहरूले कोल्हवी नगरपालिकाले को कार्यालयले अन्तिम किस्ताबापत नगद रकम बुझाउन बारम्बार ताकेता गर्दा नगदी रकम नतिरेर पटके चेक उपलब्ध गराएका छन । जसका कारण नगरपालिकाले खोला ठेक्काको अन्तिम किस्ताबापत नगद रकम एकमुस्ट पाउनुपर्नेमा किस्ताबन्दीमा पाउने भएको छ । ठेकेदारले नगरपालिकालाई अन्तिम किस्ता बापत नगद रु एक करोड ३३ लाख ३३ हजार ३३३ र पैसा ६७ बुझाउनुपर्छ ।

प्राप्त चेकहरू यही जेठ २५ गतेदेखि नगरपालिकालाई किस्ताबन्दीरूपमा रकम उपलब्ध हुनेगरी ठेकेदारहरूबाट लिएको कोल्हवी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले बताए । शर्तमा नगदै जम्मा गर्नु पर्ने भएपनि चेक किस्ताबन्दीमा लिएर ठेकदारलाई फेरी छुट दिने काम गरेको छ । यसलेपनि नगरपालिकाको ठेकदारसग मिलोमतो पुष्टी गर्छ स्थानीयले बताए ।

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले अबैध उत्खनन रोक्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ । उहाँले ठेक्का लगाएको नगरपालिकालाईनै अनुगमन गर्न भनेको बताउनु भयो । बर्षमा एक पटक अनुगमन गरेर फेरी अनुगमन नभएको बारे प्रजिअ सापकोटाले ब्यस्तताका कारण अनुगमन गर्न नसकेको बताउनु भयो ।