बारा । सरकारी सेवा सुविधा लिएर सहकारीको सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितीको पदाधिकारीमा काम गर्नेहरु माथि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले कार्वाही गर्ने भएको छ । जीतपुरसिमरामा सहकारी सञ्चालकमाथि कडाइ गर्ने नीति लिएसगै धेरै सहकारी यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएको छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका कार्यालयले नगरभित्रका सबै सहकारीलाई परिपत्र गरेर तत्काल राजिनामा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । नगर सहकारी समन्वय समितिको १५ साउनमा बसेको बैठकले समेत निर्णय गरी सहकारीमाथि कडाई गर्ने निति लिईएको हो ।
सहकारी संस्थाहरुमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ८१ तथा सहकारी विभागको ३५ बुँदे निर्देशन बमोजिम यस जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको समितिले सहकारी संघ संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न निर्वाचित वा मनोनयन हुने सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेका निकायमा कार्यरत राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउने जुनसुकै हैसियतमा काम गर्ने ब्यक्ती संघ, संस्थाको सञ्चालक समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनित हुन नसक्ने भनि निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
तत्काल राजिनामा दिई रिक्त पदमा आगामी हुने साधारणसभा वा उपनिर्वाचनको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहकारीहरुलाई निर्देशन समेत दिएको छ । कार्यालयको निर्णयानुसार सहकारी संघ र संस्थाहरु निर्देशन पालना नगरेमा सहकारी ऐनको दफा १२५ (२) बमोजिम जरिवाना असुल उपर गरिने तथा उक्त पदाधिकारीहरुको यस कार्यालयबाट पाउने पारिश्रमिक, सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्ने अधिकृत सुधन चौधरीद्वारा लिखित पत्रमा उल्लेख छ ।
