गुरुप्रसाद गौतम
सिमरा । सरकारले नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग र स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थमा लगाईएको ठेक्का, उत्खनन र बिक्री वितरणमा समेत मापदण्ड विपरित भए कारवाही गर्ने भएको छ । योसगै बारामा सञ्चालनमा रहेका मापदण्ड विपरीत र बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द हुने भएका छन् । त्यस्ता क्रसर उद्योग बन्द गर्न समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहित सरोकार राख्ने विभिन्न अन्य उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण तथा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सम्मिलित संयुक्त बैठकले बिना दर्ता सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । दर्ता र नियमसंगत नरहेका बाराका धेरै क्रसर उद्योग यो निर्णयले बन्द हुने भएका छन् । बारामा झण्डै दुई दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । नदी दोहन नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएसगै अबैध दोहन गर्दै आएका क्रसरहरु बन्द हुने भएपछि कानुनी मान्यता कसरी दिलाउने भन्ने चिन्ता थपेको छ । आआफ्ना जिल्लाभित्र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाजन्य कति उद्योग सञ्चालनमा रहेको, मापदण्डअनुसार भए नभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाए नबुझाएको र दर्ता भए नभएको विवरण समेत ७ दिनभित्र पेस गर्न गृहमन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रजिअहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस अघिद्ध जिल्ला समन्वय समितिका संम्योजकलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिएपनि हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा वन,मालपोतनापी,प्रहरी, घरेलु, लगायतको टोलीलाई अनुगमन गर्न र गलत भए कार्वाही गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी आईई स्वीकृत भए नभएको , उद्योग तोकिएको जग्गामा भए नभएको , शर्तहरु , कर तिरे नतरेको सबै ७ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिईएको छ ।
बाराका अबैध क्रसर उद्योग बन्द हुने, बन्द गर्न सरकारको निर्देशन

प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया