बारा–पर्सा औधोगिक करिडोरका मजदुरहरु आन्दोलित

गुरुप्रसाद गौतम
गुरुप्रसाद गौतम 205 - पाठक संख्या
5 मिनेट पढ्न लाग्ने समय

प्रशासन र बिधुतलाई ज्ञापनपत्र, मजदुरहरुको रोजी रोटी नखोस्न युनियनको माग

बारा । बारा–पर्सा औधेगिक करिडोरका उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरु आन्दोलित भएका छन । हजारौको सङख्यामा आएका मजदुरहरुले जगदम्बा देखि बिधुत प्राधिकरणसम्म नारा जुलुश सहित ज्ञापनपत्र दिएर विरोध कार्यक्रम गरेका हुन् ।

‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ मार्फत वितरण गरेको विद्युतको महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेपछि उद्योग धमाधम बन्द हुन थालेपछि करिडोरका मजदुरहरुले स्थानीय ईलाका प्रशासन र बिधुत कार्यालयमा ज्ञापन पत्र दिएर विरोध कार्यक्रम गरेका हुन् ।

प्राधिकरणले बारा–पर्सा औधोगिक करिडोरका जगदम्बा स्टिल्स, त्रिवेणी स्पेनिङ मिल्स, हुलास स्टिल, अशोक स्टिलको गत शुक्रवारदेखि बिजुली लाईन काटेको हो ।

करिडोरका मजदुरहरुले श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर, बन्द उद्योग खुल्ला गर, विद्युत्त काट्न पाईदैन्, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर,बन्द उद्योग खुल्ला गर, श्रमिकको पेटमा लात हान्न पाइदैन् भन्दै नारा लगाउदै जितपुरसिमरा नगर परिक्रमा समेत गरेका थिए ।


जगदम्बा आधिकारिक टे«ड युनियनको नेतृत्वमा भएको विरोध कार्यकममा अखिल नेपाल मजदुर संघ आधिकारिक टे«ड युनियन हुलास स्टिल र अखिल नेपाल औधोगिक मजदुर संघ त्रिवेणी मिल्स सहित करिडोरका उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरु सहभागी भएका थिए । बिहान १० बजेर ३० मिनेटमा सिमरा स्थित जगदम्बा स्टिलको मुल गेटबाट सुरु भएको ¥याली कार्यक्रम ईलाका प्रशासन कार्यलयका प्रमुख र विद्युत्त प्राधिकरण सिमरा केन्द्रका प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर टुंगिएको थियो ।

उद्योगमा बिधुत लाईन काटेर मजदुरको पेटमा लात हान्ने भन्दा अन्य उपाय अबलम्बन गर्न सरकारसग माग

जगदम्बा स्टिल आधिकारिक मजदुर यूनियनका सचिव दिपक कार्कीले उद्योगमा बिधुत लाईन काटेर मजदुरको पेटमा लात हान्ने भन्दा अन्य उपाय अबलम्बन गर्न सरकारसग माग गरेका छन ।
यसरी उद्योग धेरै दिन बन्द हुदाँ मजदुर, कमचर््ाारीले पारिश्रमिक नै गुमाउने पर्ने अवस्था आयो, मजदुरले रोजी रोटी नै गुमाउनुपर्ने भएकाले बाध्य भएर विरोध कार्यक्रम गरेका हौ’ जगदम्बा मजदुर युनियनका सचिव कार्कीले बताउनु भयो । कार्कीले उद्योगको बक्यौता तिर्नुपर्ने वा नपर्ने र कसरी उठाउने भन्ने कुरा सरकारको भएपनि उद्योग बन्द हुदा मजदुरको बिचल्ली हुने कुरा ध्यानमा राखेर सरकारले अर्को तरिकाले पनि उठाउन सक्ने बताउनु भयो ।

छ अर्ब ३६ करोड बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी

‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ बारा–पर्सा औधोगिक करिडोर सिमरा वितरण केन्द्रको मात्र ४ वटा उद्योगले ५ अर्व ५० करोड र बिरगन्ज फिडरको गरी ८६ करोड ९० लाख गरी छ अर्ब ३६ करोड बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी रहेको केन्द्रका प्रमुख ईन्जिनियर रुमेश रुपाखेतीले बताउनु भएको छ ।

जगदम्बा स्टिल मजदुर यूनियनको नेतृत्वमा भएको विरोध कार्यकममा अखिल नेपाल मजदुर संघ आधिकारिक टे«ड युनियन हुलास स्टिलका सचिव ओमप्रकाश पटेल र अखिल नेपाल औधोगिक मजदुर संघ त्रिवेणी मिल्सका अध्यक्ष अनिल साहको नेतृत्वमा करिव २ हजारको संख्यामा मजदुरहरुले ईलाका प्रशासन कार्यलय सिमरा र विद्युत्त प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

बिहान करिव १० बजे सिमरा स्थित जगदम्बा स्टिलको मुल गेटदेखि सुरु भएको विरोध कार्यक्रम प्राधिकरणको सिमरा केन्द्रमा पुगेर टुंगिएको थियो । सो कार्यक्रममा करिडोरका अधिकाशं मजदुरहरु सहभागी भएका थिए ।

बारा–पर्सा औधोगिक करिडोर अन्र्तगत विद्युत्त प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्र अन्र्तगत मात्रै ५८६ वटा उद्योग छन् भने बिरगञ्ज वितरण केन्द्र अन्र्तगत सोही संख्यामा रहेको सिमरा शाखाले जनाएको छ ।

 

के हो ? डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’

२०७२ सालमा विद्युत्त प्राधिकरणको बोर्डले निर्णय गरेर ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ मार्फत विद्युत्त प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई छुट्ै महसुल दर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको सोही निर्णय बमोजिम सिमरा वितरण केन्द्र अन्र्तगत ५ वटा उद्योगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ मार्फत विद्युत्त प्रयोग गरेका थिए । जसअन्र्तगत जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन र सूर्य नेपाल रहेका छन् । यि ५ वटा उद्योगहरुले २०७२ साल भाद्र देखि २०७७ साल असारसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको सिमरा वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्र प्रमुख इन्जिनियर रुमेश रुपाखेतीका अनुसार सब स्टेशनबाट उद्योगका लागि मात्रै छुट्ै विद्युत्त प्रसारण लाईन जडान गर्नुलाई डेडिकेटेड लाईन र दुई सव स्टेशनको बिचबाट कुनै उद्योगलाई विद्युत्त प्रसारण लाईन दिनुलाई टंक लाईन भनिन्छ । २०७७ साउनदेखि प्राधिकरणले पछि लोडसेडिङ्ग हटाएपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन नै हटाईएको हो ।

यता उद्योगीहरुले भने नियमित बुझाउनु पर्ने महशुल बुझाएको भएपनि सरकारले शुल्क भन्दा धेरै जरिवाना गरेर विना आधार शुल्क उठाएको भन्दै अदालत समेत गएपछि जरिवाना रकम नबुझाएको बताउदै आएका छन ।

शेयर
प्रतिक्रिया
Skip to content