निजगढ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएर स्थानीय तहमै सहकारी दर्ता खारेजी र नियमनको अधिकार आएपनि निजगढमा रहेका केही सहकारीहरुको बेतिथिमा भने कमी आएको छैन । एकै ब्यक्ती दुई वा दुई सहकारीको कार्यसमितिमा बस्ने देखि सरकारी तलब सेवा सुबिधा लिएका कर्मचारी जनप्रतिनिधि सहकारीको सञ्चालकमा बस्न नपाउने ब्यबस्था भएपनि अहिले धमाधम कर्मचारीहरुनै सञ्चालक समितिमा पुन चयन हुदै आएका छन ।
निजगढकै पहिलो साझा सहकारी संस्था २०७८ चैत्रभित्र साधारण सभागरी नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने नगरपालिकामा नगरप्रमुखको पहलमा सर्वदलिय बैठकले गरेको निर्णय नगरले अहिलेसम्म कार्वान्वयन हुन नसक्दा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जसको अहिलेपनि घर जग्गा र करोडौ सम्पति रहेको छ । स्थानीयले तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेपनि सहकारीको अगुवाहरुनै तै चुप मै चुप छन ।
गाउँगाँउमा किसानहरुको समस्या समाधान गर्न बनेको पहिलो सहकारी साझा सस्थालाई नियम सगत अघि बढाउने र आवश्यक पर्ने आर्थिक भौतिक सबै सहयोग गर्न नगरपालिकाले सहयोग गर्ने पुर्व नगरप्रमुख सुरेश खनालले बताएको दुई बर्ष भएपनि सञ्चालनको अहिलेसम्म कुनै तयारी हुन सकेको छैन । पटक पटकको सर्वदलिय छलफलले २०७८।११।६ गतेको मितिले एक हप्ताभित्र साझा सहकारीको शेयर सदस्यता खोल्ने र चैत्र मसान्त भित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको दुईबर्ष पुरा गरेपनि अझै साधारण सभा नहुदा साझा सहकारीका सदस्यले तत्काल साधारण सभा गर्न माग गरेका छन ।
चैत्र मसान्तभित्र साधारण सभा गरेर नगरपालिकालाई प्रतिबेदन बुझाउने निर्णय सर्वदलिय बैठकले गरेको भएपनि अन्तिम अध्यक्ष अम्बिका चौलागाईले नचाहेका कारण साधारण सभा हुन नसकेको हो । उनै चौलागाईले खोलेको लोकप्रिय बचत तथा क्रण सहकारीले भने समयमै साधारण सभा गरी पुनः चौलागाई अध्यक्षमा चयन भएका छन ।
प्रजातन्त्र आउनु अघिबाटै साझा सहकारी सस्था लिमिटेडकोरुपमा स्थानीय जनतालाई सेवा दिदै आएको साझा सहकारी दलहरुले निकास दिन नसक्दा अलपत्र अबस्थामा छ । प्रजातन्त्र पछि निजगढ सहकारी सस्था लिमिटेड बनेको यो सस्था स्थापना भएर बिगत तीन दशक देखि बन्द अबस्थामा रहेको छ ।
२८२ शेयर सदस्य रहेको यो सहकारी पञ्चायत कालदेखिनै निजगढको तीन गाबिसका किसानहरुलाई मलखाद, बिउ बिजन लगायतका कृषी सामाग्रीहरु सहुलियत दरमा बिक्री बितरण गर्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक अम्बिका चौलागाई अध्यक्ष भएपछि यो संस्था निस्कृय बनेको हो । सहकारीका अध्यक्ष चौलागाई निस्कृय भएपछि उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौलागाई र एकिकृत नेकपा माओबादीका नगर अध्यक्ष सन्तोष दङगालले नगरपालिकामा पटक पटक ज्ञापनपत्र दिदै सञ्चालनका लागि आग्रह गरेर पटक पटक तत्काल सञ्चालन हुने भनेपनि सञ्चालनमा स्थानीय सरकार मौन बस्दै आएको छ ।
त्यसो त सहकारीको मुल मर्म बिपरित सरकारी तलब खाएकाहरुलेनै निजगढ क्षेत्रमा सहकारीको अगुवाई गर्दै आएका छन । जुन सहकारी ऐन विपरित भएपनि कार्वाही भएको छैन । छिमेकी जितपुरसिमरा उपमहानगरले भने सबै कर्मचारी र तलब खाएकाहरुलाई सहकारीको पदाधिकारीमा बस्न नपाउने नियम रहेको छ । त्यस्तै एकै ब्यक्ती दुई तिन सहकारीको सञ्चालक समितिमा बस्दै आएपनि नियमन गर्ने स्थानीय सरकार मौन छ । साझा सहकारीका अध्यक्ष रहेका चौलागाईले लोकप्रिय सहकारीको अध्यक्ष भएर काम गर्दै आएका छन ।
आ–आफनो सहकारी चलेर राम्रो बनाउन सक्ने पदाधिकारी हुदा पनि तीन दशक एउटा संस्था निस्कृय हुनु उहाँहरुको नियतमा खोट देखिन्छ, त्यसमा पनि सहकारीको नियम विपरित एक ब्यक्ती दुई सहकारीको अध्यक्ष हुदा सहकारीको नियम समेत पालना नभएको स्थानीयले बताएका छन ।
