निजगढ । सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा अवस्थित बागमती माछा पोखरीलाई भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिटी, वालुवा लगायतको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालिन नगरप्रमुख भरत थापा र उपप्रमुख लिला कुमारी मुत्तान , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमल कुमार पोखरेल सहित छ जना बिरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल यस अघि निजगढ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरेका थिए ।
उजुरी निवेदन सम्बन्धमा सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृत विना अनाधिकृत रुपमा माछा पोखरी निर्माणको लागि भनी ढुङ्गा गिट्टी बालुवा वन पैदावार उत्खनन् गर्नको लागि प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरी गराई सो पश्चात बागमती नगरकार्यपालिकाबाट वन क्षेत्रमा उक्त परियोजना नेपाल सरकारको स्वीकृत विना आ।ब। २०७५÷०७६ देखि निरन्तर रुपमा बागमती नगरपालिकाले बागमती माछा पोखरी खन्दा तीस करोड उनान्तीस लाख चौतीस हजार आठ सय सन्तानब्बे रुपैया चालीस पैसा बराबरको नदीजन्य पदार्थ हानी नोक्सानी गरेको भन्दै आज छ जना बिरुद्ध मुद्या दर्ता गरेको हो ।
नगरप्रमुख, उपप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित बागमती नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल , जिल्ला समन्वय समिति, सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी गरी छ जना बिरुद्ध मुद्या दर्ता भएको हो । प्रति ब्यक्ती अख्तियारले तीस करोड उनान्तीस लाख चौतीस हजार आठ सय सन्तानब्बे रुपैया चालीस पैसा बिगो माग्नुका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ वमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को देहाय झ बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल उपर हुन एवं गलत लिखत तयार गर्ने कार्य गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ बमोजिम कैद र जरिवानाको सजायसमेत हुन साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा २ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ उपदफा २ बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय समेत हुन मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।
