बारा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा देखिएको अन्यौलता हटेको छ । को प्रमुख प्रशासकीय ल्याउने भनेर विवाद भईरहेको समयमा गलत तरिकाले सरुवा गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेले दायर गरेको रिटमा सर्बोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तिरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी बुधवार देखिनै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा हाजीर भएर काम शुरु गरेकी छन् ।
२०८१ श्रावण ८ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सोही मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा सेवामा कार्यरत अधिकृत चेत कुमार पोखरेलका विरुद्ध उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै काफ्लेले रिट दायर गरेकी थिइन् ।
न्यायधिस अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल ईजलासले काफलेले दर्ता गरेको मुद्धामा कारण देखाउ तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
जीतपुर सिमराका प्रमुख प्रशसकिय अधिकृत काफ्लेलाई कानून विपरित गरेको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन विपरित गरेको सरुवाको निर्णय बदर र अन्तरिम आदेशको माग राख्दै दायर गरेको रिटमा बुधवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत साउन ३ गते जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेलाई हटाई शिक्षा सेवा अन्तरगत कार्यरत चेत कुमार पोखरेललाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा खटाउने निर्णय गरेको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०८१ साउन ३ गतेको निर्णय स्वेच्छाचारी एवं संबिधान, कानून एवं न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको बर्खिलाप रही आफूलाई साह्रै नै अन्याय परेको हुँदा न्याय प्राप्तिको लागि सम्मानित अदालतको ढोका घचघच्याउन पुगेको काफ्लेको भनाई छ । सर्वोच्चको निर्णयले उनलाई जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशसकिय अधिकृतको रुपमा काम गर्ने बाटो खोलि दिएको छ ।
जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको १० औं नगरसभा सम्पन्न गराउन भुमिका खेलेको आरोपमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेको सरुवा गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई दवाव दिएका थिए ।
योसगै अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा काफ्लेलेनै अदालतको अर्को आदेश नआएसम्म काम गर्ने बाटो खुलेको छ । दर्जनौ कामका भुक्तानी र उपमहानगरमा कसले काम गर्ने विवाद केही समयका लागि अन्त्य भएपनि उपप्रमुख भोला अधिकारी र वडाअध्यक्षहरु सहित बहुमत सदस्यहरुले कस्तो भुमिका खेल्ने र नगरप्रमुखले कसरी काम गर्ने वातावरण बनाउने हेर्न बाँकी छ ।
१० औं नगर सभाको बिषयलाई लिएर भएको बिवाद अहिले दुवै पक्षले आफु अनुकुल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउने बिषयमा बढी केन्द्रित भएको छ ।
नगरप्रमुख राजन पौडेललाईसाथ र सहयोग गरेको भन्दै सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफलेलाई सरुवा गरेर आफु अनुकुल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउन उपप्रमुख लगायत बहुमत सदस्य मन्त्रालय पुगेर सरुवा गराएपनि अहिले आएर गलत तरिकाले सरुवा गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले दायर गरेको रिटमा सर्बोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तिरिम आदेश दिएपछि नगरप्रमुख पौडेललाई राहत मिलेको छ भने अर्को पक्षलाई थप धक्का लागेको छ ।
उनको सरुवा विरुद्ध मेयर राजन पौडेलले मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत पत्रचार गर्दै निर्णय बदर गराउन माग गरेका थिए ।
यो सगै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको विवाद कम हुनुको साटो बढ्दै गएको छ । विवाद बढ्दै गएपछि उपमहानगरका नगर प्रमुख पौडेलले जसरी पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेलाई ल्याउन खोजेको कुरा मिलेको छ ।
काफ्लेको सरुवा मापदण्ड विपरित रहेको भन्दै नगर प्रमुख पौडेलले पत्र मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए् ।
पौडेलले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा २०८१ असार २५ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतको सरुवा गर्ने मापदण्ड निर्माण गरिएको भएपनि उक्त मापदण्ड विपरित काफ्लेको सरुवा गरिएको उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारी सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ ले प्रत्येक दुई वर्षमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्ने नीति लिएको भएपनि तीन महिना नपुग्दै त्यसविपरित काफलेको सरुवा गरिएकाले बदर गर्न पत्र मार्फत माग गरिएको थियो ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि निर्माण भएका सम्पूर्ण मापदण्ड खारेज गर्दै असार २५ गते नयाँ मापदण्ड निर्माण गरेको थियो । उक्त मापदण्डको दफा १२ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्य अवधी कम्तीमा दुई वर्षको हुने उल्लेख छ ।
उपप्रमुख भोला अधिकारी सहितका वडाअध्यक्षले उच्च अदालतमा हालेको मुद्धाको किनारा नलाग्दा सम्म यो बिषय बिवादकैरुपमा बढ्ने निश्चत छ ।
